दिव्यांग पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट: 40 प्रतिशत दिव्यांगता पर भी मिल सकती है पेंशन, जानें पात्रता और जरूरी नियम

दिव्यांगजनों की पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि अब जन्म से दिव्यांग व्यक्तियों को 40 प्रतिशत तक की दिव्यांगता होने पर भी पेंशन का लाभ मिल सकेगा। यदि यह बदलाव संबंधित राज्य की पेंशन योजना में लागू किया गया है, तो इससे उन लोगों के लिए राहत की संभावना बन सकती है जो आर्थिक सहायता के लिए सरकारी योजनाओं पर निर्भर हैं।

हालांकि, इस दावे को देशभर में लागू नया नियम मानने से पहले संबंधित सरकारी आदेश की पुष्टि जरूरी है। दिव्यांगता प्रमाणपत्र, दिव्यांगता का प्रतिशत और पेंशन की पात्रता अलग-अलग नियमों से तय हो सकते हैं। केवल 40 प्रतिशत दिव्यांगता होने से हर व्यक्ति को स्वतः पेंशन मिलने की गारंटी नहीं होती।

ताजा सरकारी जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने 14 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) में बदलावों को मंजूरी दी है। इसके तहत दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम दिव्यांगता की सीमा 80% से घटाकर 40% करने और जन्म से ही पात्रता का प्रावधान करने की घोषणा की गई है। योजना के नए दिशानिर्देश तीन महीने के भीतर जारी कर लागू किए जाने है

पेंशन में क्या-क्या बदलेगा?

दिव्यांगता की सीमा: 80% के बजाय 40% बेंचमार्क दिव्यांगता का मानदंड।

उम्र की शर्त: पेंशन की पात्रता जन्म से निर्धारित करने का प्रावधान।

केंद्र की सहायता: 0 से 79 वर्ष तक ₹375 प्रतिमाह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु पर ₹625 प्रतिमाह।

लाभार्थी: केंद्र सरकार के अनुसार, देश के सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इस कार्यक्रम के तहत लगभग 3.20 करोड़ लाभार्थियों को मंजूरी से लाभ मिलने की संभावना है।

राजस्थान के दिव्यांगजनों के लिए जरूरी बात: राजस्थान में मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के अपने नियम भी हैं। राज्य सरकार की उपलब्ध जानकारी में 40% या उससे अधिक दिव्यांगता और वार्षिक आय संबंधी शर्तें दर्ज हैं। इसलिए केंद्र की नई घोषणा को राजस्थान की राज्य पेंशन राशि में स्वतः बदलाव न समझें।