भारत-UK FTA से भारतीय कृषि निर्यात को लगेगा पंख, ₹8.63 लाख करोड़ लक्ष्य को मिलेगा बड़ा बल

बड़े से छोटे किसानों तक पहुंचेगा लाभ, डेयरी और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों को मिला सुरक्षा कवच

भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) ने भारतीय कृषि क्षेत्र में नई उम्मीदें जगा दी हैं। इस समझौते से भारत को अपने $100 बिलियन (₹8.63 लाख करोड़) के कृषि निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस FTA से भारत के कृषि उत्पादों को ब्रिटेन जैसे विकसित बाजारों तक आसानी से पहुंचने का रास्ता मिलेगा, जिससे किसानों की आय में सीधा इजाफा होगा।

🔸 संवेदनशील क्षेत्रों को मिली सुरक्षा

इस समझौते की सबसे अहम बात यह है कि भारत ने अपने संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को समझदारी से इस डील से बाहर रखा है। इसमें डेयरी उत्पाद, सेब, जई और खाद्य तेल जैसे सेक्टर्स शामिल हैं, जिनमें भारतीय किसान पहले से ही सीमित संसाधनों के साथ कार्य कर रहे हैं।

इस निर्णय का सीधा फायदा यह होगा कि इन क्षेत्रों में विदेशी प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ेगी और घरेलू उत्पादकों को सुरक्षा मिलेगी। इससे खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों को राहत मिलेगी जो वैश्विक कंपनियों के सामने प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते।

🔸 SPS प्रावधानों को किया गया सरल

भारत-UK FTA में एक और महत्वपूर्ण पहल यह रही है कि SPS (Sanitary and Phytosanitary) नियमों को सरल बनाया गया है। SPS वे मानक होते हैं जिनके तहत खाद्य और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षा तय की जाती है।

पिछले वर्षों में कई भारतीय उत्पाद इन कठोर मानकों पर खरे नहीं उतर पाने के कारण निर्यात बाजारों से अस्वीकृत (Rejected) हो जाते थे। लेकिन अब इन नियमों को भारतीय उत्पादकों के अनुरूप सरल बनाया गया है जिससे निर्यात स्वीकृति दर बढ़ेगी और विदेशी खरीदारों का भरोसा भी।

🔸 छोटे किसानों को भी मिलेगा सीधा फायदा

इस FTA से सिर्फ बड़े उत्पादक ही नहीं, बल्कि छोटे और सीमांत किसान भी लाभान्वित होंगे। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लाखों किसानों को अब यह उम्मीद है कि उनके उत्पाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा दाम पर बिक पाएंगे, जिससे उनकी आय दोगुनी करने के लक्ष्य को बल मिलेगा।

🔸 ब्रिटेन के बाजार में बढ़ेगी पहुंच

ब्रिटेन, यूरोप का एक प्रमुख बाजार है जहाँ ऑर्गेनिक और भारतीय पारंपरिक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस समझौते के ज़रिए चावल, मसाले, फल, सब्जियाँ और प्रोसेस्ड फूड जैसे उत्पादों की मांग और निर्यात दोनों बढ़ेंगे।

🔸 सरकार का फोकस - 'लोकल टू ग्लोबल'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए "लोकल को ग्लोबल बनाने" के विजन को यह समझौता मजबूती देता है। सरकार की योजना है कि भारत 2027 तक $100 बिलियन का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करे और इस दिशा में यह FTA एक निर्णायक कदम साबित होगा।

🔚 निष्कर्ष:

भारत-UK FTA न केवल एक व्यापारिक समझौता है बल्कि यह भारतीय किसानों की आर्थिक समृद्धि की ओर एक बड़ा कदम है। संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षा देकर और निर्यात बाधाओं को कम करके, यह समझौता कृषि निर्यात को नई ऊँचाइयों तक ले जा सकता है।