राजस्थान में सरकारी भर्तियों को लेकर एक बार फिर बड़ा घोटाला सामने आया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (Staff Selection Board) द्वारा आयोजित एक भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में बोर्ड के तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर और एक सिस्टम प्रोग्रामर भी शामिल हैं।

जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपियों ने परीक्षा प्रक्रिया के दौरान OMR शीट्स में कथित रूप से हेरफेर की थी। इस भर्ती परीक्षा के तहत कुल 3,212 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें 9.40 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इतने बड़े पैमाने पर आयोजित परीक्षा में हुई गड़बड़ियों ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने तकनीकी और प्रशासनिक पदों का दुरुपयोग करते हुए चयन प्रक्रिया को प्रभावित किया। OMR शीट्स में बदलाव कर कुछ उम्मीदवारों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है। अधिकारियों का कहना है कि यह हेरफेर बेहद सुनियोजित तरीके से की गई, जिससे मेरिट लिस्ट और अंतिम चयन परिणाम प्रभावित हुए।

राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत जांच के आदेश दिए थे। प्रारंभिक जांच में संदेह गहराने के बाद विशेष जांच टीम (SIT) ने कार्रवाई करते हुए इन गिरफ्तारियों को अंजाम दिया। अधिकारियों के अनुसार, जांच का दायरा आगे और बढ़ सकता है तथा आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां भी संभव हैं।

इस मामले के सामने आने के बाद परीक्षा में शामिल लाखों अभ्यर्थियों में नाराजगी देखी जा रही है। कई उम्मीदवारों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसी गड़बड़ियां मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार सामने आ रहे भर्ती घोटालों से सरकारी परीक्षाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में तकनीकी सुधार, डिजिटल ट्रैकिंग और स्वतंत्र निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया है।

राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी। साथ ही, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम और निगरानी तंत्र लागू किए जाएंगे।

यह मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि बड़े स्तर पर होने वाली सरकारी परीक्षाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कितनी ठोस व्यवस्था मौजूद है।