बिहार की महिलाओं के लिए 10,000 रुपये देने की योजना पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि यह कदम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नहीं बल्कि चुनाव से ठीक पहले वोट पाने की चाल है।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जिस “रेवड़ी संस्कृति” की आलोचना प्रधानमंत्री खुद दूसरों के लिए करते रहे हैं, अब वही प्रधानमंत्री खुद अपना रही हैं। वरिष्ठ नेता ने कहा – “अब वोट चोरी के साथ वोट की रेवड़ी भी बांटी जा रही है। जनता सब देख रही है।”

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, बिहार की राजनीति में महिलाओं की भूमिका बहुत अहम रही है। कई चुनावों में महिला मतदाताओं ने नतीजे बदल दिए। ऐसे में 10,000 रुपये की योजना को कांग्रेस सीधे-सीधे वोट खरीदने की कोशिश बता रही है।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि अगर सरकार सच में महिलाओं की भलाई चाहती है, तो उसे दीर्घकालिक नीतियां बनानी चाहिए – जैसे बेटियों की शिक्षा, सुरक्षित माहौल, स्वरोज़गार के अवसर। केवल चुनाव के समय 10,000 रुपये बांटना महिलाओं के साथ मज़ाक है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह योजना अल्पकालिक राहत दे सकती है, लेकिन महिलाओं की दीर्घकालिक समस्याओं जैसे स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा पर कोई असर नहीं डालती।

कांग्रेस ने जनता से अपील की है कि वे इस चुनावी लालच में न आएं और अपने वोट का इस्तेमाल सोच-समझकर करें। बिहार में आने वाले चुनावों में यह योजना केवल चुनावी हथकंडा साबित हो सकती है।

यह विवाद केवल 10,000 रुपये तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति में कल्याण बनाम चुनावी राजनीति, सशक्तिकरण बनाम रेवड़ी की बहस का प्रतीक बन गया है। बिहार की महिलाएं अब तय करेंगी कि यह योजना उनके जीवन में वास्तविक बदलाव लाएगी या सिर्फ वोट पाने का जरिया है।