Maharashtra सरकार ने एक अभिनव पहल के तहत देश का पहला “लिविंग विल” पोर्टल लॉन्च किया है, जो वरिष्ठ नागरिकों को अपने जीवन के अंतिम चरण से जुड़े चिकित्सा निर्णयों को पहले से दर्ज करने की सुविधा देता है। इस पहल को स्वास्थ्य और मानव गरिमा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

“लिविंग विल”, जिसे एडवांस डायरेक्टिव (Advance Directive) भी कहा जाता है, एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें व्यक्ति यह स्पष्ट कर सकता है कि गंभीर बीमारी या ऐसी स्थिति में, जब वह स्वयं निर्णय लेने में सक्षम न हो, उसे किस प्रकार का उपचार दिया जाए या न दिया जाए। इसमें खासतौर पर आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट (जैसे वेंटिलेटर) को जारी रखने या बंद करने जैसे निर्णय शामिल होते हैं।

इस नए पोर्टल के माध्यम से Maharashtra के वरिष्ठ नागरिक अब डिजिटल तरीके से अपनी इच्छाओं को सुरक्षित रूप से दर्ज कर सकते हैं। इससे परिवार के सदस्यों और डॉक्टरों को यह समझने में मदद मिलेगी कि मरीज की वास्तविक इच्छा क्या है, जिससे अनावश्यक चिकित्सा हस्तक्षेप से बचा जा सके।

यह पहल खासतौर पर उन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण होती है, जब मरीज गंभीर बीमारी, कोमा या जीवन के अंतिम चरण में होता है। ऐसे समय में परिवार और डॉक्टरों के सामने अक्सर कठिन निर्णय लेने की स्थिति आती है। “लिविंग विल” इस दुविधा को कम करने में मदद करता है और मरीज की गरिमा को बनाए रखता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह पोर्टल न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक संवेदनशील बनाएगा, बल्कि लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी करेगा। भारत में इस तरह की पहलें अभी शुरुआती चरण में हैं, लेकिन यह कदम भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है।

इसके अलावा, यह पहल न्यायपालिका के उस दृष्टिकोण के अनुरूप भी है, जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन और मृत्यु से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी “लिविंग विल” को मान्यता दी है, जिससे यह कानूनी रूप से वैध हो गया है।

अंत में, Maharashtra का यह “लिविंग विल” पोर्टल स्वास्थ्य सेवाओं और मानवाधिकारों के क्षेत्र में एक प्रगतिशील कदम है। यह न केवल वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाता है, बल्कि समाज में संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।