नई दिल्ली: भारतीय नौसेना की समुद्री निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भारत ने एक अहम कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय ने 17 अगस्त को अमेरिकी कंपनी General Atomics Aeronautical Systems के साथ करीब 1,943 करोड़ रुपये का लीज समझौता किया है।

इस समझौते का मुख्य उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में भारतीय नौसेना की निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता को और बेहतर बनाना है। समुद्र में लगातार बदलती सुरक्षा चुनौतियों के बीच इस तरह की उन्नत निगरानी क्षमता भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

समझौते के बाद भारतीय नौसेना को समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने और जरूरी खुफिया जानकारी हासिल करने में अतिरिक्त मदद मिलने की उम्मीद है। इससे समुद्री सीमाओं और आसपास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

रक्षा क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते सहयोग के बीच यह समझौता दोनों देशों के रक्षा संबंधों की मजबूती को भी दर्शाता है। समुद्री सुरक्षा को लेकर भारत के बढ़ते फोकस के मद्देनजर इस डील को अहम माना जा रहा है।