रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त असर पड़ा है। पश्चिमी देश लगातार रूस पर आर्थिक दबाव बना रहे हैं, ताकि उसकी युद्ध क्षमता कमज़ोर की जा सके। इसी कड़ी में अब NATO के नये महासचिव मार्क रूट (Mark Rutte) ने कड़ा रुख दिखाया है। उन्होंने भारत, ब्राजील और चीन जैसे देशों को खुली धमकी दी है कि अगर उन्होंने रूस से तेल खरीदना जारी रखा, तो उन पर 100% इम्पोर्ट टैरिफ लगाया जा सकता है।

धमकी भरी भाषा में बयान

NATO चीफ ने कहा:

“अगर आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं या चीन के राष्ट्रपति हैं… और आप रूस से सस्ता तेल खरीदना चाहते हैं, तो याद रखिए कि आपके उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है।”

यह बयान उस समय आया जब यूरोप और अमेरिका चाहते हैं कि पूरी दुनिया रूस के खिलाफ आर्थिक मोर्चा संभाले। लेकिन भारत, चीन, ब्राजील जैसे देश रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं।

क्यों है रूस का तेल इतना अहम?

रूस से मिलने वाला तेल कई देशों के लिए आर्थिक रूप से फायदे का सौदा है, क्योंकि पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते रूस डिस्काउंट पर तेल बेच रहा है। भारत ने भी पिछले दो साल में रूसी तेल की खरीद कई गुना बढ़ाई है। इससे न केवल पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर काबू रखा जा सका, बल्कि विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव कम हुआ।

लेकिन NATO और अमेरिका को यह मंजूर नहीं, क्योंकि इससे रूस को राजस्व मिलता है, जिससे वह युद्ध जारी रख सकता है।

भारत पर क्या असर पड़ेगा?

अगर NATO देशों ने वाकई 100% टैरिफ लगाने का फैसला कर लिया, तो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं –

✅ निर्यात महंगा होगा – भारतीय प्रोडक्ट्स पर 100% टैक्स लगने से अमेरिका-यूरोप में प्रतिस्पर्धा घटेगी।
✅ रोजगार पर असर – अगर निर्यात घटा, तो इंडस्ट्री और रोजगार पर असर पड़ेगा।
✅ रूस से तेल खरीद पर दोबारा विचार – भारत को तय करना होगा कि सस्ता तेल ज्यादा जरूरी है, या पश्चिमी बाज़ार में व्यापार।

भारत का रुख क्या है?

भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वह राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर तेल खरीद रहा है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर कई बार कह चुके हैं कि भारत सस्ता तेल खरीदेगा, क्योंकि इससे भारतीय उपभोक्ताओं को राहत मिलती है।

फिलहाल NATO चीफ का यह बयान भारत समेत कई विकासशील देशों के लिए दबाव बनाने की कोशिश माना जा रहा है। देखना होगा कि भारत सरकार इस धमकी पर कैसी प्रतिक्रिया देती है।