देश में बाढ़-लैंडस्लाइड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा– अवैध पेड़ कटाई से बढ़ा संकट

नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने देश के कई राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई है। पंजाब से लेकर जम्मू-कश्मीर तक लगातार आपदा की स्थिति बनने पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट का रुख

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में अवैध पेड़ कटाई आपदा का मुख्य कारण है।

कोर्ट ने केंद्र सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, एनएचएआई और संबंधित राज्य सरकारों से जवाब मांगा है।

यह याचिका दो सप्ताह बाद फिर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी।

SG तुषार मेहता का बयान

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा,
"हमने प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ की है कि अब प्रकृति हमें उसी का जवाब दे रही है।"

नोटिस किन्हें भेजे गए?

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पंजाब सरकारें

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

अदालत की चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्वतीय राज्यों में हो रही पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और अवैध निर्माण से पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा असर पड़ा है। यही वजह है कि

पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन बढ़ रहे हैं

अचानक बाढ़ की घटनाएँ सामने आ रही हैं

लोगों का जीवन और संपत्ति दोनों खतरे में हैं