राजस्थान सरकार ने प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक बड़ी पहल की है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (RSPCB) ने जयपुर शहर में "एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम" की शुरुआत की है। यह सिस्टम शहर की हवा की गुणवत्ता की 72 घंटे पहले भविष्यवाणी कर सकेगा और यह भी बताएगा कि प्रदूषण के पीछे मुख्य कारण क्या हैं – जैसे वाहन, उद्योग, या पराली जलाना।

इसके अलावा, सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसमें आम नागरिक यदि किसी भी प्रतिबंधित प्लास्टिक आइटम की जानकारी प्रशासन को देता है तो उसे नकद इनाम मिलेगा। यह कदम जनभागीदारी को बढ़ावा देने और कानून को मजबूती से लागू करने की दिशा में उठाया गया है।

राज्य सरकार ने इन योजनाओं के साथ ही ₹27,854 करोड़ का ग्रीन बजट भी प्रस्तुत किया है, जिसमें जल संरक्षण, हरियाली मिशन, और क्लाइमेट चेंज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। 2030 तक लागू होने वाला क्लाइमेट एक्शन प्लान, राजस्थान को भारत के सबसे पर्यावरण-सजग राज्यों की सूची में लाने की दिशा में एक अहम कदम है।

यह सभी पहलें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी।