महवा और मंडावरी कृषि मंडियों को विकास कार्यों की मंजूरी, राजस्थान सरकार ने 30 मंडियों के लिए स्वीकृत किए ₹57.41 करोड़

जयपुर। राजस्थान में कृषि विपणन व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 30 कृषि उपज मंडी समितियों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुल 57.41 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 29 सितंबर 2026 को इन कार्यों के प्रस्तावों को स्वीकृति दी। इस सूची में दौसा जिले की महवा और मंडावरी कृषि उपज मंडी समितियां भी शामिल हैं।

सरकार की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन विकास कार्यों का उद्देश्य मंडियों में किसानों और व्यापारियों के लिए बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना तथा कृषि उपज के आवागमन को आसान करना है।

मंडियों में होंगे कौन-कौन से विकास कार्य?

स्वीकृत प्रस्तावों में मंडी यार्ड का निर्माण, बिजली संबंधी कार्य, मंडियों तक पहुंचने वाली सड़कों का निर्माण और क्षतिग्रस्त संपर्क मार्गों की मरम्मत शामिल है। इन सुविधाओं से किसानों को अपनी कृषि उपज मंडियों तक पहुंचाने में सहूलियत मिलने की उम्मीद है।

मंडी परिसर में आधारभूत सुविधाएं बेहतर होने से कृषि उपज की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को भी मदद मिल सकती है। बेहतर संपर्क मार्गों से ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले किसानों और व्यापारियों का आवागमन आसान हो सकता है।

महवा और मंडावरी के लिए क्या है खास?

दौसा जिले की महवा और मंडावरी कृषि उपज मंडी समितियों का इस योजना में शामिल होना स्थानीय कृषि व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्षेत्र के किसान अपनी उपज की बिक्री के लिए मंडियों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में मंडी यार्ड, बिजली और संपर्क मार्गों से संबंधित विकास कार्यों का लाभ किसानों और व्यापारियों तक पहुंच सकता है।

हालांकि, सरकार की उपलब्ध प्रेस विज्ञप्ति में महवा और मंडावरी मंडियों के लिए अलग-अलग स्वीकृत राशि, कार्यवार बजट, निर्माण शुरू होने की तारीख या काम पूरा होने की समयसीमा का उल्लेख नहीं है। इसलिए दोनों मंडियों के लिए अलग-अलग राशि बताना फिलहाल उचित नहीं होगा।

राजस्थान की 30 मंडियां योजना में शामिल

राज्य सरकार की ओर से जारी सूची में बीकानेर, सीकर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, दौसा, टोंक, बारां और अन्य जिलों की कृषि उपज मंडी समितियां शामिल हैं। इन सभी मंडियों में प्रस्तावित विकास कार्यों के लिए कुल 57.41 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

सरकार के अनुसार, इन कार्यों से किसानों को कृषि उपज बेचने में सुविधा मिलेगी और मंडियों की आधारभूत संरचना मजबूत होगी। बेहतर सुविधाओं से मंडियों में कृषि उपज की आवक और मंडी राजस्व बढ़ाने में भी मदद मिलने की संभावना है।

अब आगे क्या होगा?

महवा और मंडावरी में विकास कार्यों की वास्तविक प्रगति जानने के लिए संबंधित कृषि उपज मंडी समिति के कार्यादेश, निविदा, स्वीकृत राशि और निर्माण की स्थिति की जानकारी जरूरी होगी। इससे पता चलेगा कि किन कार्यों के लिए टेंडर जारी हुए हैं, किनका काम शुरू हुआ है और कौन-से कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

आधिकारिक स्रोत: राजस्थान मुख्यमंत्री कार्यालय की 29 सितंबर 2026 की प्रेस विज्ञप्ति।

निष्कर्ष: महवा और मंडावरी कृषि मंडियों को राजस्थान की 30 मंडियों के लिए घोषित 57.41 करोड़ रुपये के विकास पैकेज में शामिल किया गया है। अब स्थानीय स्तर पर कार्यवार बजट और निर्माण की स्थिति सामने आने पर किसानों को मिलने वाले वास्तविक लाभ का अधिक स्पष्ट आकलन किया जा सकेगा।