राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, PM आवास की ओर मार्च के दौरान बढ़ा सियासी तनाव

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास की ओर निकाले गए विरोध मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, विपक्षी दलों के प्रतिनिधि और विभिन्न राज्यों के नेता भी शामिल थे। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया।

क्यों किया जा रहा था प्रदर्शन?

कांग्रेस का यह प्रदर्शन हाल के छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई के विरोध में आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार से जवाबदेही तय करने और संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पार्टी नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया।

राहुल गांधी समेत कई नेता हिरासत में

राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कई अन्य विपक्षी नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को भी प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया।

वायरल हुए वीडियो

घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इनमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की तथा राहुल गांधी को पुलिसकर्मियों द्वारा हटाते हुए देखा जा सकता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके नेताओं के साथ बल प्रयोग किया गया। वहीं दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है।

कांग्रेस का आरोप

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को रोका गया और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की गई। पार्टी ने इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया।

पुलिस का पक्ष

दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर बढ़ने का प्रयास किया, जिसके चलते कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया। पुलिस ने अपील की कि सभी प्रदर्शन शांतिपूर्ण और निर्धारित नियमों के तहत किए जाएं।

सियासत तेज

राहुल गांधी की हिरासत के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, जबकि सत्तापक्ष का कहना है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना रह सकता है।